महाराष्ट्र ( मुंबई ) : वरिष्ठ भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबू भाई भवानजी ने राज्य सरकार से मांग की है कि एस.आर. ए. योजना के तहत जिन झोपड़पट्टियों को खाली करा लिया गया है और जिनका काम काफी से अटका पड़ा है उन झोपड़पट्टियों के विकास का काम सरकार युद्ध स्तर पर पूरा करे और झोपड़वासियों को घर, दुकान और ऑफिस उपलब्ध कराने का काम करे। उन्होंने कहा झोपड़पट्टियों का काम पूरा न होने से हजारों झोपड़वासियों का जीवन अंधकारमय हो गया है। सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए और झोपड़वासियों को सम्मान से आबंटित करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी योजना में बने हुए बाकी घरों को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मध्यम वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए।
उधर महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मुंबईकरों को घर मुहैया कराने, स्लम का विकास करने जैसे कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शनिवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में मुंबई को झोपड़पट्टी-मुक्त बनाने के उद्देश्य से 17 स्थानों पर एसआरए क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना लागू करने का ऐलान किया। एसआरए के अभय योजना को दिसंबर 2026 तक विस्तार देने तथा एसआरए डेवलपमेंट से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए ‘एपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी’ (एजीआरसी) की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा म्हाडा की अयेसी अभय योजना को एक वर्ष का विस्तार तथा बीएमसी की लीज प्लॉट पर बने बीएमसी कर्मचारियों के घर देने के लिए नई योजना लाने की घोषणा की है।
*भवानजी ने बताया की उपमुख्यमंत्री शिंदे ने अब 50 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले निजी, शासकीय और अर्ध-शासकीय भूखंडों पर एकीकृत रूप से झोपड़पट्टी पुनर्विकास किया जाएगा। योजना के पहले चरण में मुंबई के अंटापहिल, बोरीवली के कृष्णा नगर और केतकीपाडा, दहिसर के गोपीकृष्ण नगर, ओशिवरा, गोवंडी, ट्रॉम्बे के चिट्टा कैंप, चेंबूर, विक्रोली के टैगोर नगर और पार्कसाइट और भांडुप सहित कुल 17 प्रमुख स्थानों का चयन किया गया है।*और आगे बाकी की झोपड़ पटी का भी समावेश किया जाएगा जिस का लाभ झोपड़पट्टी धारकों के साथ साथ मध्यम वर्गों के लोगो को भी सरकार द्वारा मुंबई में अपने बजेट का घर मिलेगा।
मुंबई के पूर्व डेप्युटी मेयर बाबुभाई भवानजी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई की झोपड़पटी के पुनविकास के लिए झोपडपटी का सर्वे करवाएगी, और उस उस जगह की झोपड़पटी पुन विकास हो इसलिए उन्हें मदद करने के लिए सर्वे में लगने वाला डॉक्यूमेंट बनाके तैयार रखनेका मार्ग दर्शन अपनी दादर ईस्ट कार्यालय से शुरू किया है, जिस से झोपडीका सर्वे के वक्त लगने वाला तमाम डॉक्यूमेंट (ऑन लाइन/ऑफ लाइन) मे देनेकी पूर्व तैयारी का मार्ग दर्शन दिया जाएगा * भवानजी ने आगे यह भी बताया कि उपमुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री श्री शिंदे ने अपने निवेदन में कहा है कि छोटे-छोटे एसआरए प्रकल्पों की बजाय अब पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए क्लस्टर रिडेवलपमेंट योजना लागू की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी थी और इससे संबंधित शासन निर्णय 13 नवंबर 2025 को जारी किया गया। परियोजनाओं में देरी न हो और वे तेजी से पूरी हों, इसके लिए राज्य सरकार पहल कर रही है। एमएमआरडीए, सिडको, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा और बीएमसी जैसी सरकारी संस्थाओं के सहयोग से ‘जॉइंट वेंचर’ मॉडल के तहत ये परियोजनाएं लागू की जाएंगी। ऐसी जानकारी उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सदन में दी।
एसआरए अभियान योजना को 31 दिसंबर 2026 तक विस्तार देने के बारे में उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि झोपड़ियों की खरीद-फरोख्त अथवा हस्तांतरण से जुड़ी तकनीकी अड़चनों में फंसे नागरिकों के लिए इसके 2026 तक बढ़ाया गया है। सदन को उन्होंने बताया कि कई झोपड़ीधारकों ने अपनी झोपड़ियों की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण किया था, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत नए झोपड़ीधारकों के नाम ‘अंतिम परिशिष्ट-2’ (पात्र झोपड़ीधारकों की सूची) में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं था।
*इससे हजारों गरीब परिवारों के अपने अधिकार के घर से वंचित रहने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को ‘अभय योजना’ लागू की थी। प्रारंभ में यह योजना तीन महीनों के लिए थी, जिसे बाद में मार्च 2025 तक बढ़ाया गया और अब इसे दिसंबर 2026 तक विस्तार दिया गया है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने म्हाडा की ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) से संबंधित अभय योजना को भी एक वर्ष का विस्तार देने की घोषणा की।
*एजीआरसी की संख्या बढ़ेगी उपमुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि झोपड़पट्टी पुनर्विकास से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए गठित ‘एपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी’ (एजीआरसी) की संख्या बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है,वर्तमान में 2,103 मामले लंबित हैं और उनके शीघ्र निपटारे के लिए एजीआरसी की संख्या बढ़ाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है इसके अलावा उपमुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी घोषणा की कि बीएमसी लीज प्लॉट पर महापालिका कर्मचारियों द्वारा बनाए गए आवासों के लिए नई योजना लाने के निर्देश महानगरपालिका को दिए गए हैं।
